Предложение поступило от секретаря ЦИК Максима Лебединского. В частности, Максим Лебединский сослался на инциденты, произошедшие в первом туре выборов 1 ноября, когда был заблокирован доступ гражданам с левого берега Днестра к избирательным участкам, открытым на территории, подконтрольной властям Кишинева. Он предложил рассмотреть этот вопрос в присутствии председателя ассоциации, пишет noi.md со ссылкой на agora.mdОднако у заместителя председателя ЦИК Владимира Шарбана другое мнение. Он отметил, что предполагаемые нарушения, совершенные ветеранами, имевшими статус наблюдателей, окончательно не установлены. Более того, он сослался на то, что депутат от РФ, аккредитованный в качестве наблюдателя, вышел за пределы своих полномочий. «Дело, о котором вы говорили, касалось наблюдателя от конкурента на выборах. Я не говорю о нарушении. ЦИК – учреждение, которое решает, аккредитовать наблюдателей или нет. Я не предлагал абсолютного исключения или отклонения заявки. Я предложил запросить информацию о произошедших обстоятельствах», – пояснил Лебединский. В итоге рассмотрение вопроса было отложено при пяти голосах «за» и двух воздержавшихся.Напомним, что во время первого тура президентских выборов 1 ноября были зарегистрированы стычки в Варнице, где был открыт избирательный участок для жителей приднестровского региона. В то же время доступ к транспорту из Бендер был перекрыт.