Он является частью „Зеленого пакта”. Запуск проекта, направленного на упрощение доступа инновационных европейских компаний к процессу государственных закупок в странах Восточного партнерства, прошел под эгидой Торгово-промышленной палаты Республики Молдова, сообщает ipn.md„Зеленый пакт”, своего рода "дорожная карта", будет финансирована третьей частью инвестиций в размере 1800 млрд. евро из Плана восстановления NextGenerationEU, а также фондами из семилетнего бюджета ЕС.Проект P2GreenEST предусматривает развитие партнерских отношений между кластерами и малыми и средними предприятиями ЕС и из Республики Молдова, а также из других стран Восточного партнерства посредством консультирования и совместного участия в государственных тендерах, проводимых в странах Восточной Европы. Дело в том, что малые и средние предприятия часто сталкиваются со множеством препятствий при участии в этих процессах, особенно когда речь идет о странах, не входящих в Европейский союз. По этой причине бизнес-ассоциации и кластеры являются ключевым элементом в продвижении интернационализации этих организаций и в расширении диапазона существующих возможностей.Цели проекта P2GreenEST согласованы с Дорожной картой Европейской комиссии по достижению климатической нейтральности в ЕС к 2050 году. Это требует преобразования общества и экономики европейских стран. Следовательно, малые и средние предприятия, работающие в сфере экономики замкнутого цикла, будут играть важную роль в достижении этих целей, - отметили выступающие.В ходе мероприятия были представлены следующие кластеры: французский Ea eco-enterprises, румынский Green Energy Cluster, испанский Asturias Federacion of Enterprises. Они окажут поддержку партнерам из Республики Молдова во внедрении ими инновационных и безопасных для окружающей среды технологий и практик через предложение услуг типа HELPDESK, через организацию экономических миссий и двусторонних деловых встреч, информационных и учебных семинаров.Проект стартовал в июне 2021 года и продлится 30 месяцев.