Правительство вместе с фермерами и в партнерстве с международными финансовыми учреждениями пытается найти решения для расширения доступа к воде для орошения, передает moldova1.mdМинистерство сельского хозяйства изучает несколько возможностей для привлечения международных и частных инвестиций в гидромелиоративный сектор с целью снижения рисков изменения климата, которые все больше влияют на сельское хозяйство в Республике Молдова. Производитель Аурелия Чекой из района Новые Анены развивает свой бизнес на 80 га сельскохозяйственных угодий. "Выращиваем овощи в открытом грунте: картошку, морковь, лук, свеклу. Работаем уже 7й год. Мы хотим экспортировать, мы не хотим останавливаться на сырье", — говорит она. У фермера Валентина Пынтя есть ореховый сад в Кэлинешть, Фалештского района. В 2020 году он решил создать ассоциацию и взять в свои руки централизованную систему орошения в этом районе, чтобы восстановить ее, и сейчас ищет инвестиции. "В засушливый год у нас из-за этого очень большие проблемы, и мы боремся, стараемся донести до производителей, что без орошения у нас ничего нет", - делится Пынтя. В настоящее время большая часть централизованной ирригационной инфраструктуры в стране повреждена, отмечают эксперты."Создано 35 ассоциаций водопользователей, которые взяли на себя управление 30 централизованными оросительными системами, но из этих 30 функционируют только 18. Фермеры даже приняли решение взять эти системы в свои руки, чтобы сохранить их и не допустить их дальнейшего ухудшения", — говорит исполнительный директор Фонда устойчивого развития Валентина Бадражан. Власти утверждают, что в 2023 году с помощью партнеров по развитию они будут уделять приоритетное внимание восстановлению ирригационной инфраструктуры страны, а также восстановлению и строительству водохранилищ. "Речь идет о Всемирном банке, который предоставил нам помощь в размере 25 миллионов долларов, которые будут вложены в три центральные оросительные системы. Кроме того, мы ведем переговоры с французским агентством развития. Кроме того, государство продолжает субсидировать закупку техники, оборудования, машин для орошения", - заявил госсекретарь Министерства сельского хозяйства Василе Шарбан. Если 30 лет назад Республика Молдова орошала более 300 тысяч гектаров своих пахотных земель, то сегодня орошается площадь в 10 раз меньше.