Мелкие сельхозпроизводители в Республике Молдова смогут воспользоваться субсидиями. Депутаты одобрили в первом чтении законопроект о внесении изменений в Закон №2. 276/2016 о принципах субсидирования развития сельского хозяйства и сельской среды.Документ направлен на улучшение доступа фермеров к субсидиям. В то же время изменения касаются включения новой категории получателей субсидий - «микропроизводитель сельскохозяйственной продукции», которому принадлежит до 2 гектаров пахотных земель сельскохозяйственного назначения.Таким образом, он сможет подать заявку на получение субсидии от «микропроизводителя сельскохозяйственной продукции», которому принадлежит до 2 гектаров пахотных земель сельскохозяйственного назначения; «Мелкий сельхозпроизводитель» - владеет от 2 до 10 га пахотных земель сельскохозяйственного назначения. Также получат субсидии «средние сельскохозяйственные производители», которые владеет и использует от 10 до 75 гектаров пахотных сельскохозяйственных земель. «Крупный сельскохозяйственный производитель», владеющий более 75 га пашни сельскохозяйственных угодий.Проект был разработан для облегчения доступа сельскохозяйственных производителей к источникам Национального фонда сельского хозяйства и развития сельских районов (FNDAMR), а также для улучшения политики субсидирования в развитии сельского хозяйства и окружающей среды в сельской местности путем адаптации к потребностям национальной экономики.Документ также включает оптимизацию процесса мониторинга приема заявок на получение постинвестиционных грантов. Предлагается подавать ежемесячные, полугодовые и годовые отчеты о деятельности во избежание возникновения долгов перед соискателями грантов.В ходе пленарного заседания председатель комитета по сельскому хозяйству и пищевой промышленности Владимир Боля отметил, что проект необходимо согласовать с ассоциациями сельхозпроизводителей и впоследствии предложить для утверждения во втором чтении.Отметим, что до 1 октября 2021 г. поступило 3143 заявки на предоставление постинвестиционных субсидий на сумму 544,4 млн леев. При этом в 2021 году стоимость FNDAMR составит 1,1 миллиарда. На постинвестиционные субсидии предусмотрено 773.9 млн леев.